पटना:
बिहार के शिक्षा विभाग में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। HRMS पोर्टल के साथ छेड़छाड़ करके वेतन, मकान किराया भत्ता (HRA) और एरियर के मद में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) से कड़ा स्पष्टीकरण मांगा है।
विभाग की तरफ से जारी की गई 4 नवंबर 2026 की समेकित रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसके मुताबिक, पूरे बिहार में कुल 6,895 ऐसे मामले पकड़े गए हैं, जिनमें कुल 34 करोड़ 11 लाख 56 हजार 604 रुपये की अतिरिक्त और अवैध निकासी की गई है। इस पूरे फर्जीवाड़े पर कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के निदेशक विजय कुमार पांडेय ने 5 नवंबर को सभी डीईओ को पत्र लिखकर सात दिनों के भीतर जवाब तलब किया है।
मेकर, चेकर और अप्रूवर की मिलीभगत से चल रहा था खेल
सामने आई जानकारी के अनुसार, HRMS पोर्टल पर सीधे तौर पर ‘मेकर’, ‘चेकर’ और ‘अप्रूवर’ की मिलीभगत से कूट रचना (Forginery) की गई है। इन लोगों ने मिलकर मिलीभगत से सिस्टम में हेरफेर किया और तय नियमों से अधिक राशि की निकासी कर ली।
विभाग ने अपने पत्र में इसे सीधे तौर पर वित्तीय नियमों की धज्जियां उड़ाना बताया है। इसमें बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 155, 157 और 159 के अलावा वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों का हवाला दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारियों की निगरानी पर उठे बड़े सवाल
इस पूरे घोटाले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जिला स्तर के अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में आ गई है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि वेतन और भत्तों की देयता की जांच करने और उसका सही भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) और अप्रूवर की होती है।
इसके साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को इस पूरी व्यवस्था पर पैनी नजर रखनी थी। विभाग ने तीखा सवाल उठाया है कि आखिर जब जिला स्तर पर मेकर-चेकर के जरिए इस तरह का खेल चल रहा था, तो समय रहते इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? इसे सीधे तौर पर प्रशासनिक नियंत्रण और लापरवाही की बड़ी चूक माना जा रहा है।
सात दिनों का अल्टीमेटम, सबूत के साथ देना होगा जवाब
शिक्षा विभाग ने सभी आरोपित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए सात दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। स्पष्टीकरण के साथ उन्हें ठोस साक्ष्य और कागजात भी जमा करने होंगे।
विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा के अंदर जवाब नहीं मिलता है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित अधिकारी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर विभाग एकतरफा और सख्त एक्शन लेगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी
मामले की नजाकत को देखते हुए विभाग ने डीईओ से यह भी पूछा है कि इस गंभीर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के लिए उनके खिलाफ ‘बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005’ के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए? बहरहाल, इस बड़ी कार्रवाई से शिक्षा विभाग के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।