बिहार के सरकारी स्कूलों में फर्जी डिग्री और गलत दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ राज्य भर में अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है।
विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हर हाल में 30 अप्रैल 2027 तक ऐसे सभी फर्जी शिक्षकों की पहचान कर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद भी अटका था फैसला, अब होगी सीधी कार्रवाई
शिक्षा विभाग का यह कदम सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के पुराने आदेशों को लागू करने के लिए उठाया गया है। दरअसल, 2006 से 2021 के बीच पंचायत और नगर निकायों के जरिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई थी। 2014 में दायर एक जनहित याचिका के बाद निगरानी ब्यूरो को दस्तावेजों की जांच सौंपी गई।
जांच में कई शिक्षक फर्जी पाए गए और उन पर एफआईआर भी हुई। लेकिन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि नियोजन इकाइयों की सुस्ती के कारण ऐसे शिक्षकों की बर्खास्तगी का फैसला अटका हुआ है और वे अब भी स्कूलों में पढ़ाकर वेतन उठा रहे हैं।
बीपीएससी (BPSC) से बहाल शिक्षकों के भी खंगाले जाएंगे दस्तावेज
कार्रवाई सिर्फ पुराने नियोजित शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। निदेशक (प्रशासन) ने साफ किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के जरिए बहाल हुए प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों और अध्यापकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी बड़े पैमाने पर लंबित है। विभाग ने इन सभी कागजातों की जांच प्राथमिकता के आधार पर तुरंत निपटाने का आदेश दिया है।
फर्जीवाड़े की 4 श्रेणियां तय, आरोप साबित होते ही दर्ज होगी FIR
जांच को आसान बनाने के लिए विभाग ने फर्जी शिक्षकों को चार श्रेणियों में बांटा है:
- फर्जी नियुक्ति (Fake Appointment): बिना किसी वैध चयन प्रक्रिया के नकली नियुक्ति पत्र पर बहाल हुए शिक्षक।
- प्रतिरूपण (Impersonation): किसी दूसरे व्यक्ति के नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी करने वाले।
- अमान्य संस्थानों की डिग्री: गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से मिली डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले।
- असली बोर्ड के नकली कागज: मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम पर तैयार किए गए जाली प्रमाण पत्र लगाने वाले।
विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही किसी शिक्षक का फर्जीवाड़ा प्रथम दृष्टया साबित हो, बिना देर किए नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए और नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हो।
सबसे पहले इन 5 तरह के शिक्षकों पर गिरेगी गाज
जिलों में जांच के लिए प्राथमिकता तय की गई है, जिसमें सबसे पहला नंबर उनका है जिन्होंने सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी है:
- क्षमादान योजना का फायदा उठाकर लौटने वाले: वे शिक्षक जिन्होंने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर आई ‘क्षमादान योजना’ के तहत इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में साठगांठ कर फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। ऐसे मामलों में मदद करने वाले अफसरों और नियोजन इकाइयों पर भी कार्रवाई होगी।
- निगरानी की लिस्ट वाले शिक्षक: निगरानी ब्यूरो की जांच में पहले से फर्जी चिह्नित किए गए लंबित मामले।
- अमान्य संस्थानों के डिग्रीधारी: गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों या बोर्ड के सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले।
- नियोजन इकाई की जांच में पकड़े गए लोग: स्थानीय स्तर की जांच में संदिग्ध पाए गए शिक्षक।
- बीपीएससी से बहाल शिक्षक: अंत में बीपीएससी से नियुक्त प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थानों से मिलान कराया जाएगा।
10 बिंदुओं की चेकलिस्ट और 15-15 दिनों की डेडलाइन तय
जांच में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए 10 बिंदुओं की एक खास चेकलिस्ट बनाई गई है। इसमें आवेदन के समय की फोटो, हस्ताक्षर, रोल नंबर, मेरिट लिस्ट और यूनिवर्सिटी से मिले सत्यापन रिकॉर्ड का मिलान होगा।
संदिग्ध शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस मिलेगा, जिसका जवाब 15 दिनों के अंदर देना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को जांच पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) को प्रस्तुतीकर्ता बनाया गया है। पूरी विभागीय जांच को 15-15 दिनों के चरणों में बांटा गया है, ताकि जनवरी से मार्च के बीच सुनवाई पूरी कर 30 अप्रैल 2027 तक अंतिम बर्खास्तगी का आदेश जारी किया जा सके।
