बिहार की राजनीति और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजू कुमार सिंह को बड़ी कानूनी राहत देते हुए 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में उनकी दोषसिद्धि (कनविक्शन) पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा पूरी तरह से टल गया है और वह कानूनन अपने पद पर बने रहेंगे।
क्या था 2018 का पूरा मामला?
यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्महाउस में एक पार्टी का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इसी पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता नामक महिला को गोली लग गई थी, जिससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज घटना में साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304(2) और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था और चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ विधायक ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिल सकी थी और कोर्ट ने कनविक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
विधायकी बरकरार रहने का साफ हुआ रास्ता
निचली अदालत और हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद विधायक राजू कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता और सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का बड़ा आदेश दिया।
नियमानुसार, किसी भी जनप्रतिनिधि को सजा मिलने पर उनकी विधायकी पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं, लेकिन कोर्ट द्वारा कनविक्शन पर रोक (Stay on Conviction) लगा दिए जाने के कारण अब उनकी सदस्यता पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। गौरतलब है कि इस मामले में वह पहले से ही जमानत पर जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साहेबगंज विधायक और उनके समर्थकों ने चैन की सांस ली है।
