बिहार के शहरी इलाकों के विकास और राजस्व प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी व आधुनिक बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के 246 नगर निकायों में स्थित हर मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित बेस मैप तैयार किया जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों की हर एक संपत्ति की सटीक पहचान और उसका सुरक्षित डिजिटल डेटाबेस सुनिश्चित किया जा सके।
GIS मैपिंग से तय होगी सटीक पहचान और रुकेगी कर चोरी
विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी संपत्तियों का सटीक लोकेशन, क्षेत्रफल और पूरा विवरण डिजिटल रूप में दर्ज करना है। इस आधुनिक व्यवस्था के लागू होने से प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) की पूरी व्यवस्था बेहद सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो जाएगी।
वर्तमान समय में कई संपत्तियां कर के दायरे से बाहर छूट जाती हैं या राजस्व आकलन में परेशानियां आती हैं, लेकिन डिजिटल मैपिंग के बाद नगर निकायों को अपने राजस्व का सटीक आकलन करने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही, भविष्य की शहरी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अब प्रशासन के पास एकदम सटीक और प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध होंगे।
समीक्षा बैठक और सर्वे की प्रगति
इस पूरी परियोजना को तेजी से गति देने के लिए हाल ही में विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी 246 नगर निकायों में चल रहे जीआईएस बेस मैप निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया।
इस बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी छह प्रमुख परामर्शी (कंसल्टेंट) एजेंसियों को सौंपी गई है। बैठकों के दौरान एजेंसियों ने जानकारी दी कि विभिन्न समूहों में पहले और दूसरे चरण का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ हर संपत्ति पर मकान संख्या प्लेट (House Number Plate) लगाने का कार्य भी शामिल है।
तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब और नया मेट्रिक्स
एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट तस्वीरों की गुणवत्ता और रिजॉल्यूशन को लेकर मिले सुझावों के बाद, विभाग ने वर्ष 2024 के निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर एक नया मूल्यांकन मेट्रिक्स तैयार करने का निर्णय लिया है। यह मेट्रिक्स सभी संबंधित नगर निकायों को भेजा जा रहा है। इसके तहत सभी निकायों को आगामी तीन दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करना होगा कि यदि भविष्य में नए सिरे से संपत्ति सर्वे की आवश्यकता पड़ती है, तो पूर्व के चरणों में हुए कार्यों के डेटा का कितना और किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजिटल डेटाबेस के पूरी तरह तैयार होने से न सिर्फ आम नागरिकों को बेहतर और सुगम नागरिक सुविधाएं मिल सकेंगी, बल्कि शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक कसावट में भी ऐतिहासिक सुधार देखने को मिलेगा।
