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बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू हुई अनोखी पहल, अब डिजिटल तकनीक से सुधरेगी बच्चों की पठन क्षमता

रिपोर्टर Manoj Jha 18 November 2026 4 मिनट पढ़ने का समय

शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने और तकनीकी बदलाव लाने के लिए एक बेहद शानदार पहल की है। इसके तहत राज्यभर के 540 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जहां मौखिक पठन प्रवाह (ORF – Oral Reading Fluency) योजना को पूरी सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इन चयनित स्कूलों में अकेले समस्तीपुर और नालंदा जिले के 20-20 स्कूल शामिल हैं, जबकि शेखपुरा के 6 स्कूलों को भी इस सूची में जगह मिली है।

इस योजना का मुख्य मकसद कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता का बिल्कुल सटीक आकलन करना और भविष्य के लिए एक मजबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है।

क्या है मौखिक पठन प्रवाह (ORF) योजना?

जानकारों के मुताबिक, मौखिक पठन प्रवाह का सीधा सा मतलब है कि कोई भी बच्चा किसी पाठ को कितनी तेजी, शुद्धता और बिना अटके जोर-जोर से पढ़ सकता है। शिक्षाविदों का मानना है कि यह बच्चों की पठन कुशलता और विषय की गहरी समझ को परखने का सबसे बेहतरीन पैमाना है।

आगामी 18 नवंबर से बच्चों के हिंदी और अंग्रेजी पठन का डेटा जुटाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए हर चयनित स्कूल में एक-एक शिक्षक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। ये सभी नोडल शिक्षक ऑडियो रिकॉर्डिंग की तकनीकी बारीकियों का खास प्रशिक्षण ले रहे हैं, ताकि डेटा इकट्ठा करने में किसी तरह की चूक या गलती न हो।

भविष्य के लिए तैयार होगा डिजिटल डेटाबेस

जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने इस योजना के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों के भाषाई स्तर का हिंदी और अंग्रेजी ओआरएफ ऑडियो डेटासेट तैयार करना है। इस डेटासेट की मदद से आने वाले समय में ऐसे स्मार्ट तकनीकी टूल्स विकसित किए जाएंगे जो बच्चों के पठन स्तर का खुद-ब-खुद आकलन कर सकें।

इस बेहतरीन पहल से उन कमजोर बच्चों की पहचान चुटकियों में हो जाएगी जिन्हें पढ़ने में परेशानी होती है। इसके बाद शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) के जरिए उन्हें समय पर जरूरी मदद दे पाएंगे। इससे शुरुआती कक्षाओं से ही बच्चों की नींव मजबूत होगी और उनकी समझने की क्षमता में भी जबरदस्त सुधार आएगा।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

शिक्षा विभाग इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर है। विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस योजना को तय समय के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कराया जाए। अगर इस दौरान कोई तकनीकी या व्यावहारिक दिक्कत आती है, तो तुरंत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान निकाला जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिहार के स्कूली बच्चों में बुनियादी साक्षरता के लक्ष्यों को पाने में मील का पत्थर साबित होगा।

इनसेट: समस्तीपुर जिले के वे 20 चिन्हित विद्यालय

इस योजना के तहत समस्तीपुर जिले के जिन चुनिंदा विद्यालयों का चयन किया गया है, उनकी पूरी सूची नीचे दी गई है:

  • उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसौना भुसवरी
  • पी.एस.पी.एच.एस. बिथान
  • उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुवरपुर
  • मध्य विद्यालय पटसा
  • मध्य विद्यालय बरहेता
  • उच्च विद्यालय हाॅसोपुर
  • गोनर दास उच्च विद्यालय बिनगामा
  • मध्य विद्यालय नंदनी
  • उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक सिकंदर पूर्वी
  • उत्क्रमित मध्य विद्यालय संग्रामपुर हथरुआ
  • मध्य विद्यालय गोपालपुर
  • बालिका मध्य विद्यालय रोसड़ा
  • उत्क्रमित उच्च विद्यालय निरपुर
  • उत्क्रमित मध्य विद्यालय झखरा पतैली
  • मध्य विद्यालय रानीपरती
  • उत्क्रमित उच्च विद्यालय परहट
  • उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेरोखरा बढ़ई टोल
  • उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोरबद्धा पतैली
  • प्राथमिक मकतब कबई नया टोल
  • उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनहर

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