बिहार विधान परिषद के दो नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्यों—बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर लटकी तलवार फिलहाल हट गई है। विधान परिषद सचिवालय ने दोनों की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली राजद (RJD) और जनसुराज की याचिकाओं को शुरुआत में ही खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के निर्देश पर लिए गए इस फैसले के बाद दोनों नेताओं की विधान परिषद की सीट सुरक्षित रह गई है।
कैसे शुरू हुआ था यह पूरा विवाद?
यह सियासी खींचतान उस वक्त भड़की थी जब दोनों निर्दलीय नेताओं ने विधान परिषद चुनाव जीतने के बाद, 31 अक्टूबर को पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय का रुख किया था। उस दौरान उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें वे भाजपा का गमछा ओढ़े और सदस्यता रसीद के साथ दिख रहे थे।
तस्वीरें आते ही बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। विपक्षी दल राजद और जनसुराज ने इसे सीधे तौर पर दलबदल कानून (Anti-Defection Law) के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि निर्दलीय चुनाव जीतने के फौरन बाद किसी पार्टी के दफ्तर जाकर सदस्यता लेना या समर्थन दिखाना दलबदल के दायरे में आता है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।
इस मामले में राजद के पांच वरिष्ठ नेताओं—अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद ने औपचारिक याचिका दी थी। वहीं, जनसुराज से जुड़े पूर्व विधायक किशोर कुमार, संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार ने भी अलग से शिकायत दर्ज कराई थी।
आखिर क्यों खारिज हो गईं याचिकाएं?
विधान परिषद सचिवालय ने जब सभी याचिकाओं की पड़ताल की, तो पाया कि वे कानूनी और प्रक्रियात्मक तौर पर आगे बढ़ने लायक ही नहीं हैं। उप सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी पत्रों में इसके पीछे की दो बड़ी वजहें बताई गईं:
- प्रक्रिया में खामियां: राजद की ओर से दी गई याचिकाएं संविधान की दसवीं अनुसूची और ‘बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994’ के तय नियमों के मुताबिक नहीं थीं। जरूरी शपथ पत्र (Affidavit) और सत्यापन की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गई थीं।
- याचिका दाखिल करने का हक नहीं: जनसुराज की याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ किया गया कि नियमों के तहत दलबदल से जुड़ी याचिका केवल विधान परिषद का मौजूदा सदस्य ही दाखिल कर सकता है। बाहर के लोग या गैर-सदस्य इसमें याचिकाकर्ता नहीं बन सकते।
इन्हीं तकनीकी और कानूनी कमियों के चलते कार्यकारी सभापति के निर्देश पर सभी याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही रद्द कर दिया गया।
कौन हैं बंशीधर ब्रजवासी और डॉ. राहुल राज?
- बंशीधर ब्रजवासी: शिक्षकों के हक की लड़ाई के जाने-माने चेहरे रहे बंशीधर ब्रजवासी ‘परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार’ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के आंदोलनों में वे आगे रहे। तिरहुत स्नातक सीट से उन्होंने जेडीयू के अभिषेक झा को हराकर जीत दर्ज की।
- डॉ. राहुल राज: सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुनाव जीतकर परिषद पहुंचे राहुल राज पेशे से एसोसिएट प्रोफेसर और शिक्षाविद् हैं। उन्होंने जेडीयू के आनंद पुष्कर को मात दी थी। सारण के रिविलगंज के रहने वाले राहुल राज भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और रिविलगंज ब्लॉक प्रमुख भी हैं।
सचिवालय के इस फैसले से जहां बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है, वहीं याचिका लगाने वाले विपक्षी खेमों के लिए इसे सियासी झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
