बिहार के समस्तीपुर जिले से शिक्षा विभाग के गलियारों से एक बड़ी और सख्त खबर सामने आ रही है। बिहार शिक्षा परियोजना, समस्तीपुर के कार्यालय से जारी एक आदेश के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। कार्यालय सहायक पंकज कुमार सिन्हा के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उनके वेतन में 20 प्रतिशत की स्थायी कटौती (Permanent Salary Deduction) और वित्तीय नुकसान की समानुपातिक वसूली का कड़ा फैसला लिया गया है। जिला नियोजन समिति की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई है, हालांकि इस मामले की शिकायत करने वाले राज कमल ने इस सजा को नाकाफी बताते हुए मुख्यालय में और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है।
क्या है पूरा मामला? कस्तूरबा विद्यालय खरीद में गड़बड़ी
यह पूरा मामला जिले के कल्याणपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV Kalyanpur) से जुड़ा है। स्कूल में सामग्री खरीद और क्रय प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और धांधली की शिकायतें मिली थीं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (RDE), दरभंगा प्रमंडल द्वारा एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी।
जांच रिपोर्ट की गहन समीक्षा में यह साबित हुआ कि कार्यालय सहायक पंकज कुमार सिन्हा ने स्कूल की वार्डन और संचालक के साथ मिलकर खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती थीं। मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (पटना) ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की गई थी।
स्पष्टीकरण हुआ खारिज, शिकायतकर्ता ने उठाए सवाल
विभाग द्वारा जब आरोपी कार्यालय सहायक पंकज कुमार सिन्हा से स्पष्टीकरण (Show Cause) मांगा गया, तो उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस स्पष्टीकरण को विचार के लिए जिला नियोजन समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने जब साक्ष्यों और जवाब की गहराई से पड़ताल की, तो उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। इसी के आधार पर उनके वेतन में 20 फीसदी की स्थायी कटौती और नुकसान की भरपाई का फरमान जारी हुआ।
दूसरी ओर, इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने वाले शिकायतकर्ता राज कमल ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उच्चाधिकारियों और मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है कि इस तरह के मामलों में महज वेतन कटौती काफी नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं में धांधली करने वाले ऐसे भ्रष्ट कर्मियों पर और भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि महकमे में खौफ पैदा हो सके।
