बिहार के समस्तीपुर जिले में स्कूली शिक्षा के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने और कमजोर छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहद सराहनीय और अनूठी पहल की है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत जिले के उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ‘संकल्प संध्या’ (Sankalp Sandhya) का संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग, बिहार पटना के दिशा-निर्देशों के आधार पर शुरू होने वाली इस योजना से गरीब और मेधावी बच्चों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 17 नवंबर से होगी शुरुआत
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार लाना है, जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं या आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।
शिक्षा विभाग इसे एक पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तौर पर आगामी 17 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक संचालित करेगा। इन इवनिंग क्लासेज में बच्चों को स्कूल के नियमित समय के बाद अतिरिक्त वक्त देकर होमवर्क पूरा कराने के साथ-साथ आगामी बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार किया जाएगा।
इन विषयों की होगी पढ़ाई, यह रहेगा समय
‘संकल्प संध्या’ के तहत लगने वाली इन संध्याकालीन कक्षाओं में विद्यार्थियों को उन विषयों की विशेष कोचिंग दी जाएगी, जिन्हें छात्र आमतौर पर सबसे कठिन मानते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- अंग्रेजी
- गणित
- विज्ञान
- कंप्यूटर साइंस
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
इन कक्षाओं के संचालन का समय शाम 05:00 बजे से 07:30 बजे तक तय किया गया है, ताकि बच्चे स्कूल की सामान्य कक्षाओं के बाद शांत और अनुकूल माहौल में अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकें।
फिलहाल इन दो स्कूलों का हुआ चयन
शुरुआती चरण में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करने के लिए दो प्रमुख विद्यालयों को चुना गया है। डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने जानकारी दी है कि इसके लिए +2 तिरहुत एकेडमी और बालिका उच्च विद्यालय घोषलेन का चयन किया गया है। इन दोनों संस्थानों में जरूरी संसाधनों के साथ संध्याकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे कमजोर वर्ग के बच्चों को इन कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। साथ ही, प्रखंड शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस प्रोजेक्ट की सतत निगरानी (Monitoring) की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि योजना पूरी तरह सफल हो सके।
