बिहार के नौनिहालों के भविष्य को संवारने और उनकी शुरुआती शिक्षा को मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसरों में ही आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। जिन इलाकों में आंगनबाड़ी के लिए अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है या जमीन विवादों में है, वहां प्राथमिकता के तौर पर स्कूलों की खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस योजना को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने मिलकर सभी जिलाधिकारियों को सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इन भवनों के निर्माण का पूरा खर्च ‘वीबी-जीरामजी योजना’ के तहत मिलने वाली राशि से उठाया जाएगा।
पहली मंजिल पर भी चल सकेंगे केंद्र
कई बार स्कूलों में जगह की कमी या भूतल (Ground Floor) पर जमीन न होने की समस्या सामने आती है। इसके लिए सरकार ने अनोखा समाधान निकाला है। ऐसी जगहों पर तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों से पूरी जांच करवाने के बाद स्कूल की पहली मंजिल पर अतिरिक्त कमरे बनवाए जा सकेंगे। इस स्थिति में बड़े बच्चों की कक्षाओं को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और नीचे के कमरों में आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे, ताकि छोटे बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी न हो और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उठाया गया कदम
यह पूरी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नियमों के तहत की जा रही है। इसका मुख्य मकसद आंगनबाड़ी को नजदीकी प्राइमरी स्कूलों से जोड़ना है, जिससे बच्चों को बचपन की शुरुआती देखरेख (Pre-schooling) के बाद आगे की स्कूली शिक्षा में कदम रखने में आसानी हो। इस काम को तय समय में पूरा करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO), डीपीओ (ICDS) और कार्यपालक अभियंताओं को आपसी तालमेल बिठाकर जल्द से जल्द एनओसी (NOC) जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।