बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी या बिना उनकी भागीदारी के विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास न करें और न ही शिलापट्टों पर अपना नाम लिखवाएं। साथ ही, सरकारी आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है।
2013 और 2021 के पुराने नियमों की दिलाई गई याद
मुख्य सचिव के इस सर्कुलर में किसी खास घटना का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें 2013 और 2021 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को फिर से प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया है।
- 2013 का नियम: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उस आदेश के तहत कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी विकास योजना का उद्घाटन नहीं करेगा और न ही शिलापट्ट पर उसका नाम अंकित होगा। जरूरत पड़ने पर क्षेत्र के मंत्री, सांसद, स्थानीय विधायक या पार्षद ही उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे।
- 2021 का नियम: सामान्य प्रशासन विभाग के इस निर्देश के अनुसार, मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास और उद्घाटन समेत तमाम सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को बुलाना जरूरी है, साथ ही उनके बैठने की गरिमापूर्ण व्यवस्था भी करनी होगी।
नए आदेश में इस दायरे को और व्यापक करते हुए विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी समारोहों पर विशेष जोर दिया गया है। आदेश में यह भी माना गया है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी अक्सर स्थानीय संस्थाओं, बोर्डों, ट्रस्टों और समितियों में पदेन अध्यक्ष, सचिव या पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं और उन्हें वहां सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है। हालांकि, जहां भी संभव हो, ऐसे कार्यक्रमों में भी स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को जरूर आमंत्रित किया जाना चाहिए।
खगड़िया के गोशाला मेले को लेकर गरमाया था विवाद
यह सख्त सर्कुलर ऐसे समय में आया है, जब कुछ दिन पहले खगड़िया में श्री गोशाला समिति के 138वें वार्षिक समारोह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने जिले के चार एनडीए विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को शुरुआती निमंत्रण सूची से बाहर रखने पर खुलकर नाराजगी जताई थी।
सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया में सांसद वर्मा ने नौकरशाही के हावी होने का आरोप लगाया था और कहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों को उद्घाटक, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि बनाया गया है, जबकि चुने हुए प्रतिनिधियों की अनदेखी की गई है। उन्होंने इसे महज प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़ा विषय बताया था।
प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद बदला निमंत्रण पत्र
इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक स्तर पर दखल दिया गया। खगड़िया अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से 16 नवंबर को जारी एक पत्र में यह स्वीकार किया गया कि उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद और विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया था, और व्यवस्था में संशोधन कर उन्हें मुख्य व विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया।
इसके बाद जारी संशोधित निमंत्रण पत्र में सांसद राजेश वर्मा को मुख्य अतिथि तथा विधान पार्षदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थान दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सांसद वर्मा ने खगड़िया के जनप्रतिनिधियों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार भी जताया।
100 प्रतिशत अनुपालन के कड़े निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अधीनस्थ कार्यालयों को इस सर्कुलर से अवगत कराएं। साथ ही, स्थापित प्रोटोकॉल प्रावधानों और सिद्धांतों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
