कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एआई की मदद से तैयार किए गए पूरी तरह से फर्जी अदालती आदेशों (Fake Court Orders) का इस्तेमाल कर देश में 129 सट्टेबाजी (बेटिंग) वेबसाइटों को ब्लॉक करवा दिया गया। इस बड़ी सुरक्षा चूक और प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सख्त रुख अपनाया है और टेलीकॉम सचिव अमित अग्रवाल को तत्काल तलब कर पूरे मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है।
फर्जी दस्तावेजों और जाली मुहरों से दिया गया चकमा
समाचार एजेंसी रॉयटर की एक सनसनीखेज जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जारी किए गए दो फर्जी आदेशों के आधार पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को देश में कुल 129 अवैध बेटिंग वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दे दिया था।
इनमें से राजस्थान हाई कोर्ट के जाली आदेश के आधार पर 34 और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्जी आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया था। इन जाली दस्तावेजों को इतनी शातिर और चालाकी से तैयार किया गया था कि उन पर अदालतों की नीली मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और एकदम सटीक कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते विभाग के अधिकारियों को इन पर कोई शक नहीं हुआ।
पीएमओ सख्त, पुलिस में दर्ज हुई FIR
इस हाई-प्रोफाइल खुलासे के बाद पीएमओ हरकत में आ गया। आनन-फानन में टेलीकॉम सचिव को अपना एक राज्य का दौरा बीच में ही छोड़कर तुरंत दिल्ली लौटना पड़ा। वहीं, संचार मंत्रालय ने भी इस पूरे प्रकरण की आंतरिक जांच शुरू कर दी है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट से इन फर्जी अदालती आदेशों को हटा लिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस गंभीर फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए 6 नवंबर को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और जालसाजी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है।
डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
भले ही भारत में अधिकांश ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग वेबसाइट्स कानूनी रूप से अवैध हैं, लेकिन इस घटना ने देश के सरकारी विभागों, तकनीकी प्रणालियों और इंटरनेट नियामक एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि इस तरह से एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करके फर्जी दस्तावेजों के जरिए मनचाही वेबसाइटों को ब्लॉक या प्रभावित कराया जाने लगा, तो यह भविष्य में राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल, इस फर्जीवाड़े के पीछे के मास्टरमाइंडों की तलाश सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से कर रही हैं।
