क्या इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला, यूट्यूब के लिए लोगों के इंटरव्यू करने वाला या घटनाओं के वीडियो पोस्ट करने वाला हर शख्स खुद को पत्रकार कह सकता है? क्या प्रदर्शन या हंगामे की कवरेज के दौरान उसे भी वही सुरक्षा और छूट मिलनी चाहिए, जो अखबार और टीवी चैनलों के पत्रकारों को मिलती है? यह तीखा सवाल दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है।
दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में साफ कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले लोग अपने आप पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
कैमरा और माइक हाथ में होने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि पेशेवर पत्रकारों की अपनी एक अलग पहचान और दायरा होता है। उनका काम प्रिंट, टीवी या डिजिटल माध्यमों से खबरों की रिपोर्टिंग करना होता है। वहीं, कई लोग सिर्फ कैमरा या माइक लेकर वीडियो शूट करने, यूट्यूब पर रील डालने और सोशल मीडिया के जरिये कंटेंट से कमाई करने के मकसद से भी प्रदर्शन वाली जगहों पर पहुंच जाते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस का मानना है कि ऐसे लोगों को सीधे पत्रकारों के बराबर मानने का सवाल अभी तय होना बाकी है। हालांकि, पुलिस ने यह भी साफ किया है कि उसे किसी के रील बनाने या सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने से कोई एतराज नहीं है, बस पेशेवर रिपोर्टिंग और आम कंटेंट क्रिएशन के बीच फर्क समझा जाना जरूरी है।
प्रदर्शन के दौरान पहचान करना हुआ बेहद मुश्किल
दिल्ली पुलिस का कहना है कि अक्टूबर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के वक्त कई लोग कैमरा और माइक लेकर मौके पर पहुंचे थे। इनमें असली पत्रकारों के अलावा यूट्यूब क्रिएटर्स और रील बनाने वाले भी शामिल थे। भीड़ और तनावपूर्ण माहौल में पुलिसकर्मियों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन वाकई खबर कवर कर रहा है और कौन प्रदर्शन का हिस्सा है।
हलफनामे में एक महिला का जिक्र भी किया गया है, जिसके पास प्रेस कार्ड और माइक था। शुरुआत में उसने खुद को छात्रा और पत्रकार बताया, लेकिन बाद में कथित तौर पर यह मान लिया कि वह अभी पत्रकार नहीं बनी है। पुलिस ने सवाल उठाया कि पत्रकार न होने के बावजूद उसके पास प्रेस कार्ड कैसे आया। पुलिस ने एक अन्य वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग खुद को पत्रकार बताकर प्रदर्शनकारियों के साथ नारेबाजी कर रहे थे और पुलिसकर्मियों से उलझ रहे थे।
क्या बिना प्रेस कार्ड वाले पत्रकार नहीं माने जाएंगे?
पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ PIB मान्यता या प्रेस कार्ड न होने के आधार पर किसी को पत्रकारिता करने से नहीं रोका जा सकता। स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और यूट्यूब या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें देने वाले लोग भी जानकारी जुटाने, रिकॉर्ड करने और प्रकाशित करने का हक रखते हैं।
हालांकि, पुलिस का तर्क है कि किसी की गतिविधि का असली मकसद यह तय करने में अहम होता है कि वह पत्रकारिता कर रहा है या सिर्फ कंटेंट बना रहा है। साथ ही, ऐसे सभी लोगों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के वैध नियमों का पालन करना होगा।
क्या है पूरा मामला और क्यों छिड़ी बहस?
यह पूरा मामला अक्टूबर में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी, हिरासत और काम में बाधा डालने के आरोपों से जुड़ा है, जिस पर पत्रकार संगठनों ने याचिकाएं दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपना काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने अदालत के निर्देशों का पालन किया और पत्रकारों को जानबूझकर नहीं रोका। अपने पक्ष में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, पुलिस वीडियोग्राफी और इंस्टाग्राम वीडियो भी कोर्ट में पेश किए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन इस हलफनामे ने डिजिटल दौर में पत्रकार की परिभाषा और सुरक्षा को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।
