भारत सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली भारी-भरकम यूरिया सब्सिडी (Urea Subsidy) के दुरुपयोग और पड़ोसी देशों में इसकी तस्करी की आशंकाओं के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक बहुत बड़ा परफॉरमेंस ऑडिट शुरू कर दिया है। इस व्यापक ऑडिट का दायरा देश के 15 राज्यों के 169 संवेदनशील जिलों तक फैला हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य विशेष तौर पर शामिल हैं। सरकार के भारी खजाने से निकलने वाली सस्ती खाद का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी जांच मानी जा रही है।
औद्योगिक उपयोग और तस्करी पर टिकी CAG की नजर
इसी साल जून के महीने में शुरू किए गए इस बड़े ऑडिट के तहत मुख्य रूप से इस बात की गहराई से जांच की जा रही है कि क्या किसानों के नाम पर बेहद रियायती दरों पर मिलने वाले यूरिया का इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से केमिकल, प्लाईवुड, रेजिन, गोंद या पशु आहार बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों में हो रहा है? इसके अलावा, क्या सीमावर्ती इलाकों से इस बहुमूल्य उर्वरक की तस्करी कर इसे अवैध रूप से पड़ोसी देशों में भेजा जा रहा है? इन सभी पहलुओं पर सीएजी की टीम डेटा का विश्लेषण कर रही है।
इन राज्यों और जिलों पर सबसे ज्यादा फोकस
डेटा के आधार पर उन 149 जिलों को चुना गया है जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय और राज्य दोनों के औसत से बहुत ज्यादा है। इसके बाद कृषि मंत्रालय और विशेषज्ञों की सिफारिश पर 20 और जिलों को इसमें शामिल किया गया। कुल 169 जिलों के इस दायरे में:
- उत्तर प्रदेश: सबसे ज्यादा 37 जिले
- बिहार और तमिलनाडु: 16-16 जिले
- पंजाब और गुजरात: 14-14 जिले शामिल हैं।
सीमावर्ती राज्यों से यूरिया की हेराफेरी ने देश की सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियों की भी नींद उड़ा रखी है।
सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहा सब्सिडी का बोझ
सरकार हर साल देश के किसानों की मदद के लिए उर्वरकों पर पानी की तरह पैसा बहाती है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने यूरिया और अन्य पोषक तत्वों पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
वैश्विक बाजार में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के कारण यह वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा समय में 45 किलोग्राम यूरिया का बैग किसानों को मात्र 242 रुपये में मिलता है, जो इसकी वास्तविक उत्पादन लागत से काफी कम है। बिना किसी कड़े प्रतिबंध के मिलने वाली इस बेहद सस्ती खाद का गलत हाथों में जाना सरकारी तिजोरी पर भारी पड़ रहा है।
2027 के मध्य तक आएगी रिपोर्ट
यह उच्चस्तरीय ऑडिट वर्ष 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की जा सकती है। इस पूरी जांच प्रक्रिया में जीएसटी नेटवर्क (GSTN), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय रेलवे जैसे कई बड़े विभागों का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद यूरिया की सटीक मांग का पता लगाना, सप्लाई चेन को फूल-प्रूफ बनाना और सब्सिडी के पैसे का सही हकदार तक पहुँचना सुनिश्चित करना है।
