असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों कामगारों के लिए श्रम संसाधन विभाग की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी और निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिहार के सभी पंजीकृत श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) पर अपने वर्तमान व्यवसाय (Occupation) की जानकारी जल्द से जल्द अपडेट करनी होगी। यदि श्रमिकों की प्रोफाइल में व्यवसाय से जुड़ी सही और अद्यतन जानकारी दर्ज नहीं होगी, तो उन्हें भविष्य में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में बड़ी रुकावट आ सकती है।
सटीक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने की कवायद
सरकार का मुख्य उद्देश्य देश और राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का एक समेकित एवं सटीक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों (कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स), घरेलू कामगारों, कृषि मजदूरों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) और अन्य असंगठित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे कामगारों के विवरण को एकीकृत किया जा रहा है। आंकड़ों के सही और प्रामाणिक रहने से जरूरतमंद और पात्र श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सीधा लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस आसान प्रक्रिया से अपडेट करें अपने व्यवसाय की जानकारी
ई-श्रम पोर्टल पर अपने विवरण को अपडेट करना बेहद सरल है। श्रमिक नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (https://eshram.gov.in/) पर विजिट करें।
- लॉगिन प्रक्रिया: पोर्टल पर जाकर ‘Update’ विकल्प का चयन करें और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ओटीपी सत्यापन: मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को भरकर पोर्टल में सफलतापूर्वक लॉगिन करें।
- व्यवसाय विवरण भरें: लॉगिन होने के बाद अपने वर्तमान व्यवसाय, कार्य के प्रकार और अनुभव से जुड़ी आवश्यक जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- सबमिट करें: सभी विवरणों की जांच करने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। प्रक्रिया पूरी होते ही आपकी प्रोफाइल में नया व्यवसाय विवरण अपडेट हो जाएगा।
श्रमिकों से विभाग की विशेष अपील
श्रम संसाधन विभाग ने सभी संबंधित श्रमिकों से आग्रह किया है कि वे बिना किसी अनावश्यक देरी के अपनी प्रोफाइल को चेक करें और यदि कोई बदलाव या सुधार अपेक्षित है, तो उसे तुरंत पूरा कर लें। सही और अपडेटेड आंकड़े होने से सरकार की ओर से चलाई जाने वाली विभिन्न सहायता योजनाओं और लाभों का सीधा व पारदर्शी हस्तांतरण कामगारों के बैंक खातों तक हो सकेगा।
